श्रीनगर, 24 जून ()। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को आवास और शहरी विकास विभाग के 9 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया।
विभागीय समितियों द्वारा पुष्टि की गई और अनुच्छेद 226 (2) के तहत नामित समीक्षा समिति द्वारा सही ठहराया गया, जिसमें धन का दुरुपयोग, अभिलेखों का मिथ्याकरण और नकली बिल बनाना, अवैध निर्माण की अनुमति देना, वित्तीय अनियमितताएं करना और विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में उनके कार्यकाल के दौरान अवैध नियुक्तियां करना शामिल है। अधिकांश अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच का सामना करना पड़ा और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया।
सरकार ने सेवा विनियमन नियमों के लेख को लागू किया है, जो 22 साल तक सेवा करने वाले या 48 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति देता है।
लेख मूल रूप से सार्वजनिक सेवा से डेडवुड को हटाने के लिए है।
—
एचके/एएनएम
