नई दिल्ली, 7 फरवरी ()। पिछले पांच वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुल 354 गिरफ्तारियां की गई हैं और 32 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है।
वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा- 31 दिसंबर 2022 तक देश भर में विभिन्न विशेष न्यायालयों, पीएमएलए के समक्ष 1,055 मामलों में सुनवाई जारी है।
इस सवाल पर कि क्या सरकार पीएमएलए के तहत सजा की कम दर को दूर करने के लिए कोई उपाय करने की योजना बना रही है। जवाब में कहा गया, अब तक, निदेशालय ने 22 दोषसिद्धि आदेश प्राप्त किए हैं, जिसमें 36 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया है।
केवल एक मामले में, अभियुक्त को विशेष अदालत, पीएमएलए द्वारा गुण-दोष के आधार पर बरी कर दिया गया है। हालांकि, निदेशालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर विवादित आदेश को चुनौती दी है। इस प्रकार, पीएमएलए मामलों में सजा का प्रतिशत 95.65 प्रतिशत है। ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच किए गए विधेय अपराधों को रद्द करने के कारण पीएमएलए के तहत कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
जवाब में कहा गया है कि, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत निदेशालय द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के अधीन है। पीएमएलए के तहत कुछ प्रावधान हैं जो अभियुक्तों के साथ-साथ तीसरे पक्ष को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ उपचारात्मक उपायों की मांग के लिए विभिन्न अदालतों/मंचों से संपर्क करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।
केसी/
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