बेलगावी (कर्नाटक), 10 दिसम्बर ()। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में जाट और अक्कलकोट तालुकों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों पर दावा ठोंक दिया, जिससे महाराष्ट्र के राजनेता हैरान रह गए। हालांकि, कर्नाटक में शामिल होने के लिए आवाज उठाने वाले वहां के लोग अब त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं।
वे पूछते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार अपने दो मंत्रियों को कर्नाटक भेज सकती है तो कर्नाटक सरकार अपने मंत्रियों को यहां भेजने से क्यों हिचकिचा रही है।
जाट क्षेत्र के 42 गांवों को कर्नाटक में विलय करने के बोम्मई के आह्वान के बाद, ग्राम पंचायतों के 11 अध्यक्षों ने पड़ोसी राज्य में शामिल होने का संकल्प लिया। लोगों ने खुले तौर पर कन्नड़ झंडे लहराए और मांग की कि उनके गांवों को कर्नाटक में मिला दिया जाए।
अब मराठी अखबार दावा कर रहे हैं कि जिन ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया है, उन्हें भंग कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई के डर से कई लोगों ने गांव छोड़ दिए हैं।
महाराष्ट्र में कन्नडिगा कहते हैं कि जब महाराष्ट्र में कन्नडिग अंत में हैं, तो कर्नाटक सरकार ने उन्हें सहायता या समर्थन दिए बिना पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया है।
आदर्श कन्नड़ बालगा के अध्यक्ष और कन्नड़ साहित्य परिषद की महाराष्ट्र इकाई के मल्लिकजान शेख ने कहा कि बोम्मई अब उनके संकट का जवाब नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, संगठन, पुलिस सभी कर्नाटक में शामिल होने का प्रस्ताव पारित करने के लिए अब हम पर निशाना साध रहे हैं।
उन्होंने प्रश्न किया, कर्नाटक सरकार ने अब हमारे बारे में बात करना बंद कर दिया है। सत्ता पक्ष, सीएम बोम्मई, विपक्ष कोई बयान नहीं दे रहे हैं। केवल हमें भाषा के लिए प्यार होना चाहिए? क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं हैं?
शेख ने कहाा कि महाराष्ट्र 865 गांवों की मांग कर रहा था लेकिन मुख्य न्यायाधीश एम.सी. महाजन (सेवानिवृत्त) आयोग की रिपोर्ट ने उन्हें केवल 265 गांव आवंटित किए थे। महाराष्ट्र सभी गांवों को अपने पाले में लाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन, जाट क्षेत्र पर अधिकार का दावा करने वाला कर्नाटक पिछड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि 50 से 60 ग्राम पंचायतें हैं जो इस क्षेत्र में कर्नाटक में शामिल होना चाहती हैं।
लोगों के आंदोलन के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक जल परियोजना की घोषणा की है, लेकिन अभी भी इसे अमल में लाना बाकी है। इस बीच, लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। शेख ने पूछा, हम पाकिस्तान में शामिल होने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कर्नाटक में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वे ऐसे मामले कैसे दर्ज करा सकते हैं?
उन्होंने कहा कि पूरा जाट और अक्कलकोट क्षेत्र कन्नड़ भाषी क्षेत्र है। कर्नाटक के विभिन्न जिलों में हर घर ने अपनी बेटी की शादी की है। यह वह क्षेत्र है जहां समाज सुधारक बासवन्ना ने सामाजिक क्रांति की थी। लेकिन, दोनों राज्यों ने उपेक्षा की है।
शेख ने कहा, क्योंकि हम आगे आए, महाराष्ट्र के राजनेता कर्नाटक के क्षेत्रों पर दावा करने के अपने प्रयासों से पीछे हट गए। अगली बार जब सीएम बोम्मई इस मुद्दे को उठाएंगे, तो हम जोखिम नहीं उठा सकते।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वे अपने मंत्रियों को बेलगावी भेजेंगे, राकांपा नेता शरद पवार ने कहा कि वह बेलागवी आएंगे, लेकिन कर्नाटक इस मुद्दे पर सो रहा है।
शेख ने पूछा, उन्हें अपने मंत्रियों को महाराष्ट्र में जाट क्षेत्र में भेजना चाहिए था। सीएम बोम्मई, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री तंग हैं। क्या हम कन्नडिगा नहीं हैं?
जाट क्षेत्र के एक सॉफ्टवेयर पेशेवर और कन्नड़ कार्यकर्ता मल्लेशप्पा तेली ने कहा कि कर्नाटक को महाजन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए आक्रामक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।
उनका कहना है कि सरकार को कन्नड़ संगठनों को भी सशक्त बनाना चाहिए जैसे कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति का समर्थन कैसे किया जाता है।
तेली ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने कर्नाटक में शामिल होने का फैसला किया है और महाराष्ट्र कह रहा है कि वह कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा, इस समय, कर्नाटक को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा में आरक्षण, कन्नड़ स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए।
क्षेत्र के लोग विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान बेलगावी आने की योजना बना रहे हैं और सीएम बोम्मई से पूछेंगे कि उनके लिए उनकी क्या योजना है।
इस बीच, बेलगावी में कन्नड़ कार्यकर्ता सीएम बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र में कन्नड़ लोगों का इस्तेमाल करने और उन्हें डंप करने पर भड़के हुए हैं। वे बेलगावी पहुंचने वाले हैं और बोम्मई से सवाल करेंगे कि वह विलय पर क्या करने जा रहे हैं।
एमईएस के महासचिव और पूर्व महापौर मालोजी शांताराम अस्तेकर ने कहा कि वे कन्नड़ क्षेत्र हैं। लेकिन, मुद्दा पानी की सुविधा का है और महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है।
एसकेके/एएनएम
