नई दिल्ली, 27 दिसम्बर ()। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय राजधानी में 20 लाख वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया।
भाजपा नेता ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने इस साल जुलाई से वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन नहीं दी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने पिछले पांच साल से वृद्धावस्था पेंशन के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया है, जिससे लाखों बुजुर्ग निराश हैं।
बिधूड़ी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली बीजेपी ने 11 अक्टूबर को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने 2018 से वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए आवेदनों पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार के राज्य के बजट में हर साल बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पेंशन जारी नहीं की गई है।
बिधूड़ी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत भी मौजूद थे। दिल्ली के विपक्ष के नेता ने कहा कि एलजी को दिए गए ज्ञापन के जवाब में दिल्ली सरकार ने जो कुछ भी कहा है, वह चौंकाने वाला और निराशाजनक है। बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया है कि पेंशन के संबंध में निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और इसे दिल्ली कैबिनेट द्वारा लिया जाना है।
उन्होंने कहा- यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार इस संबंध में उचित समय पर निर्णय लेगी। यह उचित समय कब आएगा यह दिल्ली सरकार ही बता सकती है। हो सकता है कि दिल्ली सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन बुजुर्गों को याद करे। बिधूड़ी ने यह भी कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर साल 1,000 नए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे और इस हिसाब से पांच साल में 3.5 लाख नए आवेदन स्वीकृत किए जाने चाहिए थे और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नई पेंशन शुरू नहीं की गई।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और भाजपा इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन नहीं देने को लेकर भाजपा दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है।
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