बाड़मेर/जैसलमेर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने शुक्रवार को अमृतकाल बजट 2023-24 में “प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना” के तहत संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में सड़क निर्माण के लिए लगभग 11,776.23 लाख रुपये स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के लिए क्रमश 9,077.88 लाख रूपए तथा 2698.35 लाख रुपए स्वीकृत करके प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चित रूप से स्थानीय आमजन को राहत देने का काम किया है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के विभिन्न इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से लगभग 12,000 लाख रुपए स्वीकृत करने से सड़क निर्माण से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है।
बजट आवंटन में स्वीकृत राशि से यह सड़कें शीघ्र बन कर तैयार हो जायेगी। इसके निर्माण से सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर के स्थानीय आमजन सहित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सैनिकों को भी आवागमन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही सड़क निर्माण से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
केंद्रीय बजट से निर्मित होने वाली सड़कों का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं स्थानीय कांग्रेसी : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से बजट में आवंटित राशि से निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण को लेकर स्थानीय कांग्रेस के नेता वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं।
जबकि वे राज्य सरकार से क्षेत्र के विकास एवं सड़क निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में अपनी विफलता को छुपाने के लिए स्थानीय कांग्रेसी केंद्र सरकार के बजट से निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं।
स्थानीय जनता जागरूक है, वह अच्छी तरह समझती है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित होने वाली सड़कों का बजट केंद्र सरकार स्वीकृत करती है। कांग्रेसी नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से आवंटित राशि से होने वाले विकास कार्यों को गिनाने के बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश सरकार से वार्ता करते हुए विकास कार्यों के लिए अलग से राशि आवंटित करवानी चाहिए।
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