पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर रालोम नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। संविधान संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है और वारंट जारी हुआ है, तो उन्हें जेल से शासन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह संविधान का अपमान है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। पहले लोग जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर कानून का दुरुपयोग करते थे, लेकिन अब इस प्रथा को खत्म करने की जरूरत है।
