संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी संप्रभु हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विधेयकों की विधायी क्षमता की जांच राज्यपाल नहीं कर सकते। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजादी के बाद शायद ही कोई उदाहरण है जहां राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित विधेयक को जनता की इच्छा के कारण रोका हो। उन्होंने कहा कि विधेयक की विधायी क्षमता का परीक्षण अदालतों में होना चाहिए। नागरिक या कोई अन्य व्यक्ति कानून को अदालत में चुनौती दे सकता है। यदि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी नहीं देते हैं, तो यह एक दुर्लभ मामला है।
कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि संसद संप्रभु है और जनता की इच्छा को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। जब विधेयक विधायिका द्वारा पारित होता है, तो उसे पूर्ण सांविधानिकता प्राप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधेयक केंद्रीय कानून के संदर्भ में विरोधाभास हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल सुपर विधायी निकाय नहीं हो सकते। कुछ भाजपा शासित राज्यों ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वायत्तता का बचाव किया। राज्य सरकारों ने तर्क दिया कि न्यायपालिका हर बीमारी की दवा नहीं हो सकती।
शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया कि यदि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए मंजूरी देने में देरी करते हैं, तो क्या अदालत को शक्तिहीन हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक पर मंजूरी देने की समय सीमा तय की है।
