नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, सरल, सक्षम और युक्तिसंगत बनाने के लिए नई रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने रविवार को बताया कि रक्षा मंत्री ने नयी नियमावली को मंजूरी दे दी है। बजट अनुमान 2025 में राजस्व खरीद का बजट लगभग एक लाख करोड़ रुपए है।
नई नियमावली रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए सेनाओं के लिए राजस्व खरीद में तेजी लाएगी, स्टार्टअप और एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग को सरल प्रक्रियाओं के साथ सक्षम बनाने के साथ साथ नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगी। इसमें सहायक वित्तपोषण विकल्प और अनावश्यक दंड में ढील देकर उद्योगों के सामने आने वाली कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को कम किया गया है। नई नियमावली से उद्योग, शिक्षा जगत और सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अनुसंधान और विकास को कई सक्षम प्रावधानों के साथ बढ़ावा मिलेगा।
इसमें रक्षा राजस्व खरीद और उद्योग के लिए समान अवसर प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट चिंताओं का समाधान किया गया है। नई नियमावली वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वस्तुओं के लिए खरीद नियमावली के अनुरूप है।
