नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी है। यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्वीकृति दी। यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के बेहतर कामकाज को मान्यता देने के लिए दिया गया है। इस वर्ष लगभग 10 लाख 91 हजार अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।
पिछले साल सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी दी थी, जिससे 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ हुआ था। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दी है। इस विस्तार की अनुमानित लागत प्रत्येक सीट के लिए 1.5 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उच्च स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। सरकार का अनुमान है कि इस पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ेगी और लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी।
