जयपुर। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नवीन आपराधिक संहिताओं को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो चुका है। 2024 से लागू हुए इन ऐतिहासिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर में एक आयोजन करने जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष के सकारात्मक बदलाव के लिए जयपुर एग्जिबीशन एवं कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर तक एक भव्य प्रदर्शनी होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई अतिथि उपस्थित रहेंगे। पुलिस मुख्यालय में कर्टन रेजर नए आपराधिक कानून पर आयोजित होने जा रही प्रदर्शनी को पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांश पंत, एसीएस होम भास्कर ए सावंत और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में कर्टन रेजर कार्यक्रम हुआ।
मुख्य सचिव पंत ने इस मौके पर कहा कि विगत समय में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से सात लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आकार ले चुके हैं और इस दौरान 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग तथा 8 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपयों का हस्तांतरण, 47000 विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से वितरण किया जाएगा।
इसके साथ ही विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना का विमोचन तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ होगा。
