जयपुर। प्रदेश में 1975 पैक्स और 42 केवीएसएस ऐसे हैं, जिनके पास स्वयं का गोदाम नहीं है या फिर गोदाम बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत भूमिविहीन सहकारी समितियों (पैक्स एवं केवीएसएस) के लिए गोदाम निर्माण की भूमि चिह्नीकरण और आवंटन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कदम राज्य की भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बेहतर साबित होगा।
भूमिहीन समितियों को भूमि आवंटन अभियान के दौरान 1145 पैक्स और 22 केवीएसएस की ओर से भूमि चिह्नीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 1112 पैक्स और 26 केवीएसएस ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही इन समितियों के लिए गोदाम निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। गोदाम निर्माण से किसानों को अपनी उपज घर के पास सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल बर्बादी रुकेगी, बल्कि किसानों को अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचने का अवसर भी मिलेगा। आय बढ़ाएंगे गोदाम।
गोदामों को किराए पर देने से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे समितियां आत्मनिर्भर बनेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। गोदाम निर्माण पर 100 फीसदी अनुदान। राजस्थान सरकार की अनोखी नीति के तहत गोदाम निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह पूरे देश में पहला उदाहरण है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 1,61,500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भूमिविहीन समितियों को भूमि आवंटन मिलने के बाद यह लक्ष्य और तेजी से पूरा होगा।
