छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में कल से यानि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है। जिस पर साय कैबिनेट ने धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने बड़े वित्तीय फैसलों पर भी मुहर लगाई है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन साल 2025-26 के लिए धान खरीद हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दी जाने वाली 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण किया गया। इसके साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया गया, जिससे धान खरीदी प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रह सके।
मंत्रिपरिषद की ओर से खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। अन्य इन फैसलों पर लगी मुहर साय कैबिनेट बैठक में अन्य इन फैसलों पर भी मुहर लगी है। 1. प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने शासन कार्य आवंटन नियम में बदलाव किया है। 2. सार्वजनिक उपक्रम विभाग का अब वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय (समाहित) कर दिया गया है। 3.
बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग का विलय योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया गया है। 4. आवास योजनाओं के नियम बदले, क्रिकेट स्टेडियम CGCA को लीज पर दिया जाएगा। 5. कैबिनेट ने आवास योजनाओं में भी बड़े बदलावों को भी स्वीकृति दी गई है।
