मध्य प्रदेश की समाधान योजना में 28478 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया

Jaswant singh

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 3 नवंबर से शुरू हुई है, जिसमें अब तक 28,478 बकायादार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 35 करोड़ 47 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 19 करोड़ 31 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है। उपभोक्ताओं को लाभ उठाने के लिए कंपनी भोपाल के लिए portal.mpcz.in पर पंजीकरण कराना होगा। पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे चरण में छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।

प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से कई उपभोक्ता बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे।

अब उन्हें पहले चरण में सरचार्ज में 60 से 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि दूसरे चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।

यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर पहले चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी, जिसमें 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह, दूसरे और अंतिम चरण में जो कि 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। पहले चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिए portal.mpcz.in पर पंजीकरण कराना होगा।

कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीकरण की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध होगी। पंजीकरण के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीकरण राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीकरण कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है, साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में जाकर भी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

RDSS योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 4 लाख 69 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां समय पर बिलिंग और रीडिंग हो रही है, और दिन के टैरिफ में 20% की छूट भी मिल रही है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 4 लाख 69 हजार 069 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

नए टैरिफ आर्डर के अनुसार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20% की छूट दी जा रही है। अक्टूबर माह का बिल जो नवंबर में जारी हुआ है, उसमें दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई विद्युत पर छूट अलग कॉलम में अंकित की गई है।

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Jaswant singh Harsani is news editor of a niharika times news platform