जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में गत दो वर्षों में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, ढांचागत विकास तथा सहकारिता के सुदृढ़ीकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार कर सकेंगे। शर्मा सोमवार को फरीदाबाद में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे।
22 जिलों में दिन में बिजली: सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देने के संकल्प के तहत 22 जिलों में दिन में बिजली दे रही है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में 2 हजार 215 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही आरडीएसएस के तहत 33 केवी के 151 सब स्टेशनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
समेकित प्रयासों से एटी एण्ड सी लॉस 2023-24 के 21.81 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 15.27 प्रतिशत रह गए है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 21 से घटकर 13 मिनट हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ाने से औसत प्रतिक्रिया समय 21 मिनट से घटकर अब लगभग 13 मिनट पर आ गया है। इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय घटकर 58 दिन व बलात्कार प्रकरणों के निस्तारण का औसत समय घटकर 48 दिन रह गया है।
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म दूध पिलाया जा रहा है। राजस्थान का देश में प्रथम स्थान: शर्मा ने कहा कि राज्य ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रथम चरण में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 70 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कर राज्य देश में प्रथम स्थान पर है।
गिव अप अभियान के तहत लगभग 45 लाख सक्षम लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना लाभ छोड़ा है। लंबे समय से ई-केवाईसी नहीं कराए जाने पर 27 लाख व्यक्तियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची से हटाए गए हैं। वहीं वर्ष 2025 में 137 स्टेज-1 क्लियरेंस प्रदान किए गए हैं। बीबीएम में सदस्यों की संख्या बढ़ने से राजस्थान को लाभ: उन्होंने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने से राजस्थान को लाभ मिला है।
उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि पौंग बांध को एक हजार 400 फीट तक भरने के लिए सतलुज और ब्यास के डाउनस्ट्रीम जलप्रवाह का डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही, मकौरा पट्टन के नीचे बनने वाले बैराज से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त जल को 1981 के समझौते के तहत राजस्थान के साथ साझा किया जाए।
शर्मा ने पंजाब की ओर से भाखड़ा मेन लाइन पर लघु जलविद्युत परियोजनओं से उत्पन्न होने वाली बिजली को राजस्थान के साथ साझा करने तथा हथिनीकुंड बैराज से लाए जाने वाले पानी के कार्य को रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ राष्ट्रीय परियोजनाओं का अंग मानकर वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में भी अनुरोध किया।
