कोलकाता, 9 फरवरी ()। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक विशेष टीम राज्य में मध्याह्न् भोजन योजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खचरें के ब्योरे की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर कैग की टीम राज्य में आ रही है। इसके पहले राजय में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक विशेष निरीक्षण टीम गई थी।
ऐसा माना जाता है कि सीएजी से पश्चिम बंगाल में योजना के तहत खर्च के विवरण की समीक्षा करने के लिए कहने का निर्णय केंद्रीय निरीक्षण दलों द्वारा उनके फील्ड निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिकूल निष्कर्षों से प्रेरित है।
केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण दल ने फील्ड निरीक्षण के दौरान कुछ सरकारी स्कूलों में मध्याह्न् भोजन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले खाद्यान्न और सब्जियों के प्रतिदिन उपयोग की तुलना में छात्रों के अनुपात पर सवाल उठाया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा, निरीक्षण दल में पोषण विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के प्रतिनिधि भी थे।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि कैग की टीम राज्य में मध्यान्ह भोजन के खातों की जांच करेगी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कैग से किए अनुरोध में कहा है कि तीन वर्षों से इस योजना के तहत राज्य में धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के मद्देनजर इस योजना के तहत खर्च के विवरण की समीक्षा आवश्यक है।
भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कैग द्वारा इस विशेष ऑडिट का स्वागत किया है और कहा है कि वे लंबे समय से इस योजना के तहत केंद्रीय धन के दुरुपयोग की शिकायत कर रहे थे। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल को अलग-थलग करने वाली प्रतिशोध की राजनीति का प्रतिबिंब बताया है।
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