जयपुर। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि एक नवंबर 2025 से सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (CSS) देशभर में SNA SPARSH मॉडल पर लागू होंगी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 जून 2025 को जारी अधिसूचना के तहत 37 अतिरिक्त CSS को इस मॉडल पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। इससे पहले 1 जुलाई 2025 से कई योजनाएं पहले ही SNA SPARSH प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, अब सभी विभागों को अपने-अपने SLS (State Linked Schemes) के लिए RBI में ड्रॉइंग अकाउंट खोलने होंगे।
यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग का अनुपात समान हो। यदि किसी योजना के विभिन्न घटकों में शेयरिंग पैटर्न अलग है, तो अलग-अलग SLS बनाकर खाते खोले जाएंगे। निर्देशों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुराने SNA खातों को बंद कर अप्रयुक्त राशि केंद्र और राज्य की समेकित निधि में लौटानी होगी। वहीं, किसी भी प्रकार के लंबित भुगतान, कर कटौती या अन्य देयताओं का निस्तारण पहले करना अनिवार्य होगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में शुरू होने वाली या पुनः शुरू की जाने वाली कोई भी CSS/SLS भी इसी मॉडल के तहत लागू होगी।
