बेंगलुरु, 18 जनवरी ()। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को होने वाले कर्नाटक दौरे से पहले स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने यहां बुधवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा सरकार के मंत्रियों पर कमीशन के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया और उनके 25,000 करोड़ रुपये के लंबित बिलों बिलों को मंजूरी देने की मांग की गई।
राज्यभर के हजारों ठेकेदारों ने 40 फीसदी कमीशन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वे सरकार को चेतावनी देने के लिए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
आंदोलनकारी ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि अगर इस महीने के अंत तक लंबित बिलों को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो ठेकेदार राज्य में सभी काम बंद कर देंगे और फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले विरोध के दौरान सरकार का आश्वासन केवल आश्वासन ही रह गया। उसने बिलों के भुगतान के संबंध में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और लंबित बिलों में एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यदि भ्रष्टाचार पर सवाल किया गया तो सत्तारूढ़ भाजपा प्रतिष्ठान व्हिसिल ब्लोअर को जेल भेज देंगे। उन्होंने कहा कि अनावश्यक तकनीकी विवरण मांगकर लंबित बिलों की मंजूरी में देरी की जा रही है।
राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष केम्पन्ना ने कहा कि उन्होंने 40 फीसदी कमीशन घोटाले से संबंधित सभी दस्तावेज अधिवक्ता को सौंप दिए हैं और बदले में उन्हें अदालत में जमा किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबित बिलों के अलावा राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के तहत स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा है।
एसजीके/एएनएम
