उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 7वें वेतनमान के बाद अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5वें और छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
इसके अलावा प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। कर्मचारियों का बढ़ा 5 से 8 फीसदी महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए आठ प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ाया है। इस फैसले के बाद पांचवां वेतनमान का लाभ पाने राज्यकर्मियों का डीए 466 फीसदी से बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है। छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया है।
इसका लाभ लगभग 27 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। डीए में वृद्धि का लाभ पांचवें और छठे वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। एरियर का भुगतान अपर मुख्य सचिव वित्त के जारी आदेश के मुताबिक, एक जुलाई से 30 सितंबर तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी और कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।
जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनकी अवशेष धनराशि उनके PPF में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के माध्यम से दी जाएगी। NPS से आच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के 10% के बराबर धनराशि कार्मिकों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बची धनराशि के 14% के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन में जमा की जाएगी। शेष 90% धनराशि अधिकारी और कर्मचारी के PPF फंड में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के रूप में दी जाएगी।
जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय DA की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा। दिवाली से पहले बढ़ा था 7वें वेतनमान वालों का डीए-बोनस 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का 17 अक्टूबर को 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा।
बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। इससे 28 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। सरकारी विभागों के नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले कार्मिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से मार्च 2026 तक करीब 1,960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
इनमें से ₹795 करोड़ की अतिरिक्त नकद राशि नवंबर 2025 और 185 करोड़ OPS वाले कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खातों में जमा की जाएगी। जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर पर 550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। दिसंबर 2025 से हर माह 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। 14 अक्टूबर को योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान किया था।
अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये के आधार पर 30 दिनों की उत्पादकता की गणना के आधार पर बोनस दिया जाएगा, जिससे हर कर्मचारी को लगभग 6908 रुपये का फायदा मिलेगा। इस हिसाब से लगभग 1022 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
