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ओबीसी कोटा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार की आलोचना की, बीजद ने किया पलटवार

भुवनेश्वर, 24 दिसम्बर ()। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी पंचायत चुनावों में ओबीसी समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने के लिए ओडिशा सरकार की आलोचना की है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का हवाला देते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राज्य में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद, बीजद ने कहा कि वह ग्रामीण चुनाव के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को वरीयता देगी।

प्रधान ने कहा कि आगामी पंचायत चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों को वरीयता देने की बीजद की घोषणा केवल प्रतीकात्मक है।

प्रधान ने एक ट्वीट में कहा, ओडिशा सरकार का एंटी ओबीसी चेहरा इस तथ्य से बेनकाब हो जाता है कि स्थानीय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण को सरकार लागू नहीं कर पाई है।

उन्होंने इस मामले को ता*++++++++++++++++++++++++++++र्*क रूप से आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं दिखाने के लिए ओडिशा सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है, खासतौर पर जब 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण के लिए उनका अपना एसएलपी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए कि वह ओबीसी आरक्षण के खिलाफ क्यों है।

प्रधान को जवाब देते हुए, बीजद नेता प्रणब प्रकाश दास ने कहा, भाई, आप केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आपकी पार्टी वहां कितने वर्षों से सत्ता में थी? आप एमपी में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने में विफल क्यों रहे और तो और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए एमपी की ओबीसी आरक्षण नीति को रद्द कर दिया है।

पिछले 7.5 साल से केंद्र में रही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दास ने पूछा कि क्या केंद्र ने कभी ओबीसी आरक्षण को प्राथमिकता दी है?

बीजद नेता ने पूछा, आप भारत में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कानून क्यों नहीं ला रहे हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं? ओबीसी के लिए आपकी प्रतिबद्धता कहां है?

यह कहते हुए कि बीजद पंचायत चुनाव टिकटों में 40 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, दास ने कहा, हम 50 प्रतिशत तक आरक्षण भी कर सकते हैं। हम उन ओबीसी उम्मीदवारों की सूची भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे, जिन्हें बीजद टिकटों में आरक्षण प्रदान किया गया है। मैं भाजपा से भी लिस्ट प्रकाशित करने की अपील करता हूं।