नई दिल्ली - मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का एलन किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए बोनस के पैसे सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। जावड़ेकर ने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है।
गौरतलब हैं कि इससे पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के माध्यम से कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारियों के दिवाली बोनस की इस घोषणा से 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहाँ सभी कानून लागू हो चुके हैं। पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून पास हो गया। आज केंद्रीय कैबिनेट ने जिला परिषद के सीधे चुनाव कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी हैं।
Union Cabinet approves productivity linked bonus and non-productivity linked Bonus for 2019-2020. More than 30 lakh non-gazetted employees will be benefited by the bonus announcement and total financial implication will be Rs 3,737 crores: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/B2yGBOXbIt
— ANI (@ANI) October 21, 2020
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था, वह पूरा हो गया।
