नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, केंद्र सरकार ने मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की जीएसटी दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसके स्थान पर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें लागू की जाएंगी। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव के तहत 12 प्रतिशत स्लैब की 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत स्लैब में और 28 प्रतिशत स्लैब की 90 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत में लाना है। इसके साथ ही, तंबाकू और पान मसाला जैसी ‘अशुद्ध वस्तुओं’ के लिए 40 प्रतिशत का एक नया स्लैब भी प्रस्तावित किया गया है।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को दिवाली पर एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। इस प्रकार, सरकार ने जीएसटी में बड़े सुधार की शुरुआत की है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य न केवल कर प्रणाली को सरल बनाना है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे बाजार में वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जो आम जनता के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
