बेंगलुरू, 13 जनवरी ()। आम आदमी पार्टी (आप) की कर्नाटक यूनिट ने शुक्रवार को राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है।
पृथ्वी रेड्डी ने पत्र में लिखा, राज्य भर से हमारे कैडर कॉल और टेक्स्टिंग मैसेज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि पीएम मोदी इस महीने तीन बार कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वे राज्य के उलझे हुए मुद्दों से जूझने में आपकी दिलचस्पी की कमी पर निराशा व्यक्त कर रहे थे। नागरिकों ने जिन हाल के मुद्दों पर आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, उनमें बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में गड्ढों वाली सड़कें शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 40 लोगों की मौत हुई है।
वास्तव में, बेंगलुरु के लोगों ने आपको बीबीएमपी में शक्ति के साथ तीसरा इंजन दिया था, लेकिन हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि आपने उनको निराश किया है। हमारे कैडर कन्नड़ भाषा के साथ किए गए सौतेले व्यवहार को लेकर आक्रोश में हैं, जिसे 2017-18 में केवल 1 करोड़ रुपये, 2018-19 में 99 लाख रुपये और 2019-2020 में 1.07 करोड़ रुपये मिले। यह तमिल की तुलना में बहुत कम है, जिसे 2017-18 में 10.59 करोड़ रुपये, 2018-19 में 4.65 करोड़ रुपये और 2019-20 में 7.7 करोड़ रुपये मिले थे।
उन्होंने कहा कि जबकि कर्नाटक सीडब्ल्यूडीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार तमिलनाडु को 174.25 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए बाध्य है, लोगों ने देखा है कि तमिलनाडु के माध्यम से 400 टीएमसी से अधिक पानी समुद्र में बह रहा है, जिसके पास उस पानी को रखने और न ही इसका उपयोग करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
इस के लिए कर्नाटक के लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के संदर्भ में इस मुद्दे को हल करने के लिए आपके हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे थे, फिर भी आपने इस विषय पर हमारे राज्य के किसी भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि कार्यालय में आपके पूर्ववर्तियों ने नियमित रूप से इस तरह के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया।
महादयी के संबंध में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 29 दिसंबर 2022 को फाइल नंबर टी 28027/2/2022-पीए(एस)डीटीई का एक बिना तारीख का कार्यालय ज्ञापन ट्वीट किया, जो महादयी पेयजल परियोजना के लिए सीडब्ल्यूसी की मंजूरी प्रतीत होता है। जो वास्तव में एक स्वागत योग्य है।
उन्होंने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि यह केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2002 को गोवा की मिस्गिविंग पर विचार करने के बाद भी परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। यह वही बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए था जिसने सैद्धांतिक मंजूरी को 19 सितंबर 2002 को मंजूरी प्रदान करने के 5 महीने के भीतर स्थगित कर दिया था। यदि बीजेपी का डबल इंजन प्रभावकारिता का दावा उचित था, तो केंद्र को बीएस के सीएम बन जाने के तुरंत बाद परियोजना को सीडब्ल्यूसी मंजूरी प्रदान करनी चाहिए थी। हालांकि, उन्होंने पूछा, अब जब आप कर्नाटक में होंगे, तो क्या हम अपनी पार्टी सहित सर्वदलीय बैठक के लिए इन विषयों पर नियुक्ति की उम्मीद कर सकते हैं?
एफजेड/एएनएम
