जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही शहरी सेवा शिविरों में आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए। जेडीए के मंथन सभागार में सभी प्रकोष्ठों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त आनंदी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि डीटीएस, राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, विधानसभा प्रश्नों के लंबित प्रकरण, बिल्डिंग प्लान, ले-आउट प्लान, भू-उपयोग परिवर्तन, राईजिंग राजस्थान से संबंधित प्रकरण, अतिक्रमण, समाधान ऐप पर समस्याओं का निस्तारण, नीलामी के लिए भूमि चिन्ह्किरण एवं नवीन योजनाएं।
उन्होंने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिल्डिंग प्लान के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 45 दिनों में करने, उपायुक्तों को ले-आउट अनुमोदन और भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित सभी ऑनलाइन प्रक्रियाओं से अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि प्रकरणों में निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में राईजिंग राजस्थान के तहत विभिन्न जोन कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जोन उपायुक्तों को प्रत्येक सोमवार/मंगलवार को जोन स्तर पर बैठक करने के निर्देश दिए गए।
जेडीए आयुक्त ने अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के साथ ही जेडीए के समाधान ऐप पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को तेज करने और राजस्व अर्जन के लिए नीलामी के लिए विभिन्न जोनों में उपलब्ध आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत एवं भूखण्डों के चिन्ह्किरण कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।
