कोलकाता, 14 जनवरी ()। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के बाद पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार की जांच के दायरे में आ गया है।
योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एक फील्ड निरीक्षण दल राज्य में पहुंचेगा।
इस संबंध में मंत्रालय की ओर से राज्य सचिवालय को पहले ही एक पत्र भेज दिया गया है, जहां फील्ड निरीक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला प्रशासन से सभी सहयोग मांगा गया है।
मिड-डे मील दूसरी केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयन पीएमएवाई के बाद केंद्र सरकार की जांच के दायरे में आ गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो फील्ड निरीक्षण टीमों ने पूर्वी मिदनापुर और मालदा जिलों में इस गिनती पर पहले ही जांच कर ली है।
इसी मंत्रालय से अन्य पांच फील्ड निरीक्षण दल राज्य का दौरा करेंगे और 10 जिलों में स्थिति की समीक्षा करेंगे।
यह पता चला है कि मिड-डे मील योजना की समीक्षा करने वाली फील्ड निरीक्षण टीम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ पोषण विशेषज्ञ भी होंगे।
इस मुद्दे पर कार्यान्वयन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के अलावा, केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण दल से लाभार्थियों और उनके अभिभावकों से भी बात करने की उम्मीद है।
टीम योजना को सफल बनाने में शिक्षकों की भागीदारी की सीमा की समीक्षा करेगी।
यह माना जाता है कि केंद्रीय समीक्षा दल को भेजने का निर्णय तैयार भोजन में छिपकलियों आदि बढ़ती शिकायतों के कारण लिया गया है।
इस तरह के दूषित भोजन के सेवन से स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं।
केंद्रीय टीम भेजने के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में मिड-डे मील भोजन योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
उन्होंने कहा, राज्य में हर केंद्रीय योजना का कार्यान्वयन भ्रष्टाचार से दूषित है।
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने दावा किया कि ऐसी केंद्रीय समीक्षा टीमों को भेजना वास्तव में पश्चिम बंगाल को वैध केंद्रीय बकाया से वंचित करने की साजिश है।
उन्होंने सवाल किया, क्या वे स्कूली बच्चों को उनके नियमित भोजन से वंचित करना चाहते हैं?
पीके/एएनएम
