नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि पिछले 11 साल में सरकार ने व्यापार को आसान बनाने की दिशा में काफी काम किया है और किसी उद्योग के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में मात्र 75 दिन का समय लगता है।
भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम द्वारा यहां आयोजित एक अधिवेशन को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबार की आसानी की जो बात कही उसके चार मंत्र दिए – अनुपालना को कम कर लंबित सरकारी फाइलों की संख्या कम करना, कारोबार की अनुपालना में छोटी-छोटी चूक को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने का फैसला, डिजिटलाइजेशन और मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान करना।
उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस के राज में अगर किसी कारोबारी को पर्यावरणीय मंजूरी, वन्य मंजूरी, वन्य जीव मंजूरी आदि चाहिए होती थी तो औसत तीन साल लगते थे, जिसे घटाकर मौजूदा सरकार 75 दिन पर लेकर आई है। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए परिवेश 2 पोर्टल लेकर आई है। पहले सरकार में कभी फाइलें एक-दूसरे से बातें नहीं करती थीं। पर्यावरण की फाइल का वन विभाग को पता नहीं होता था, वन विभाग की फाइल का वन्य जीव वालों को पता नहीं होता था।
मौजूदा सरकार ने सबको एक मंच पर लाकर खड़ा किया है और यह हर मंत्रालय के लिए सच है। यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों का परिणाम है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जब दुनिया को लगने लगा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक नई चुनौती सिर उठा रही है, दो दिन पहले आए पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता है और 2047 की तरफ देश को किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं, अपने नैतिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
