मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने भारिया, बैगा और सहरिया समुदाय के घरों के विद्युतीकरण के लिए 78 करोड़ 94 लाख रुपये का अनुमोदन किया। इसके अलावा, 132 KV और उससे बड़ी लाइन बिछाने के लिए मुआवजा राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई। भोपाल स्थित सरकारी आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 17 और 37 में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई।
सरकारी आवास आवंटित होने और तबादले के बाद आवास न छोड़ने वालों से 10 गुना किराए के अलावा 30% तक पेनाल्टी वसूली जाएगी। आगामी 1 नवंबर को प्रदेश स्थापना दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन पर राजधानी से ग्राम पंचायत तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के अंतर्गत PVTG समूहों के घरों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त कार्ययोजना की स्वीकृति दी गई।
इस योजना के तहत 18,338 अविद्युतीकृत PVTG घरों के विद्युतीकरण के लिए 78 करोड़ 94 लाख रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। 60% राशि केंद्र सरकार से और 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा, 132 KV लाइन बिछाने के लिए मुआवजा राशि में वृद्धि की गई है। छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड स्तर के लिए 7 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई। शासकीय आवास आवंटन नियम में संशोधन के तहत, सरकारी सेवकों को अधिकतम 6 माह तक आवास धारण करने की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, स्थापना दिवस पर राजधानी और जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
