मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 3 नवंबर से शुरू हुई है, जिसमें 2025-26 के लिए अब तक 28,478 बकायादार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 35 करोड़ 47 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 19 करोड़ 31 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है। उपभोक्ताओं को लाभ उठाने के लिए कंपनी भोपाल के लिए portal.mpcz.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि दूसरे चरण में छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा।
प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से कई उपभोक्ता बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हुई है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे।
अब उन्हें समाधान योजना के पहले चरण में 60 से 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। समाधान योजना का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। पहले चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी, जिसमें 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।
दूसरे चरण में, जो 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा, 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। पहले चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिए portal.mpcz.in पर पंजीकरण कराना होगा। कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीकरण की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध होगी। पंजीकरण के दौरान विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए पंजीकरण राशि निर्धारित की गई है।
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीकरण कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है, साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में जाकर भी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
