आहोर (जालोर)। नगरपालिका आहोर की लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की दानशील भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करवाने के गंभीर प्रयास के खिलाफ नगरवासियों ने मुख्यमंत्री एवं स्वायत शासन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन जिला कलेक्टर जालोर के मार्फत भेजा गया। दान में मिली थी नगरपालिका को भूमि, फिर भी हुआ अवैध नामांतरण। साल 1977 में खसरा नंबर 313, 314 और 316 की करीब 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड दान–पत्र द्वारा नगरपालिका आहोर को दान की गई थी।
बाद में राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि के खिलाफ 2010 में राजस्व मंडल अजमेर तथा 2011 में उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत के पक्ष में निर्णय दिया था। उधर, कुछ पक्षकारों द्वारा पुनः दायर सिविल वाद में 2019 में प्रतिकूल निर्णय आने के बावजूद नागरिकों के प्रयासों से 2020 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी है। भूमाफियाओं की सक्रियता और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप नगरवासियों ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में नगरपालिका ने अपील की पैरवी में गंभीर लापरवाही बरती।
इसी बीच भूमाफियाओं ने 03 नवंबर 2025 को कोर्ट से मनमाफिक आदेश प्राप्त किया और तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी की मिलीभगत से 10 नवंबर 2025 को रातों–रात नामांतरण करवा लिया। सबसे गंभीर बात यह कि दान की गई भूमि तो 11 बीघा थी, जबकि नामांतरण 19½ बीघा पर कर दिया गया, जिससे 8½ बीघा अतिरिक्त भूमि भी अवैध रूप से हड़प ली गई, जिसे नागरिकों ने 100 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला बताया है। मुख्य माँगें ज्ञापन में निम्न माँगें प्रमुख रूप से उठाई गईं— 03.11.2025 के आदेश के विरुद्ध तत्काल अपील/पुनरीक्षण कराया जाए।
तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी पर मिलीभगत और गलत नामांतरण के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच ACB/जांच आयोग से कराई जाए। सभी अवैध नामांतरण व आगे हुए हस्तांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएँ। ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल शिवसेना (UBT) जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित, शहर प्रमुख मिश्रीमल परिहार, एडवोकेट गुणेशसिंह राजपुरोहित, कार्यकारिणी सदस्य नारायणसिंह राजपुरोहित, महिला प्रमुख जुमीदेवी, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश गेहलोत, धुकाराम, सुरज कुमार बामणिया, अजहर खान सहित कई नगरवासी उपस्थित रहे।
