राजनीति

बिहार में कोरोना काल में 8.71 करोड़ लोगों के बीच 58.81 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण – अश्विनी चौबे

हाजीपुर, 17 नवंबर ()। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को कहा कि कोरोना काल में बिहार में 8.71 करोड़ लोगों के बीच 58.81 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण हुआ जबकि देशभर में 80 करोड़ लोगों के बीच 565 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया।

चौबे हाजीपुर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में गरीबों के बीच अनाज वितरण के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आज खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और 130 करोड़ के जनतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। कोरोना महामारी के बावजूद किसानों से जहां रिकॉर्ड खरीद हुई वहीं देश के 80 करोड़ जनता के बीच अनाज वितरित हुआ।

उन्होंने बताया कि 15 महीनों के लिए प्रत्येक लाभुकों को प्रतिमाह मुफ्त 5 किलोग्राम गेहूं और चावल आवंटित किए गए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में 15 महीनों के लिए कुल 565 लाख मीट्रिक टन आवंटित हुआ। आवंटित अनाज की उपलब्धता के लिए पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम के कर्मियों ने लगभग छह लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का परिचालन किया।

बिहार में 22,800 करोड़ रुपए के अनाज मंगवा कर आम जनता को वितरण किया गया जिसका लाभ 8.71 करोड़ जनता को प्राप्त हुआ।

चैबे ने कहा कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार लागत के डेढ़ गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हो रही है बिचैलियों एवं फर्जीवाड़ा बंद करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सीधी खरीद की जा रही है एवं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत सरकार ने बिहार सरकार के साथ राज्य में 30 लाख मीट्रिक टन चावल की अधिप्राप्ति करने की योजना बनाई है। उन्होनंे कहा कि खाद्य सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह मंत्रालय सभी राज्यों के सहयोग से एक देश एक राशन कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना पर भी तेजी से काम कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को प्रबल करने के लिए बिहार में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता 2015 में जो 5.5 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020 में 10.5 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य में 13 लाख मीट्रिक टन गोदाम के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर दिया गया है।

एमएनपी/एएनएम