जम्मू, 25 फरवरी ()। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि नागरिकों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हाल ही में पेश किया गया संपत्ति टैक्स शहरों की वित्तीय आत्मनिर्भरता और केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करेगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
मनोज सिन्हा ने कहा, हमारे शहरों में तेजी से विकास होना चाहिए और विकास के इंजन के रूप में उभरना चाहिए। इसके लिए, शहरों की वित्तीय आत्मनिर्भरता आवश्यक है। जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर देश में सबसे कम होगा और इसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि संपत्ति टैक्स आम जनता के परामर्श से अमल में लगाया जाएगा। आम नागरिकों के हितों की रक्षा की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा था कि 1,000 वर्ग फुट से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले छोटे घरों वाले सभी गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अप्रैल से लगाए जाने वाले किसी भी संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।
मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2023 से केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति टैक्स लगाया जाएगा।
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