राजस्थान की सहकारिता पहल ने अन्य राज्यों के लिए स्थापित किया मानक

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जयपुर। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और यहां किए जा रहे नवाचार अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने बताया कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में घोषित 100 में से 76 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है।

वहीं, 2025-26 के लिए स्वीकृत 100 में से 56 गोदामों को मंजूरी मिल चुकी है। नैफेड द्वारा 68 और एनसीसीएफ द्वारा 49 गोदाम किराये पर लेने हेतु सहमति दी गई है। भूमि की अनुपलब्धता वाले पैक्स को ज़िला कलेक्टरों से भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, ऑनलाइन ऑडिट और अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों को ऑन बोर्ड करने में भी तेजी लाई जा रही है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। डॉ.

भूटानी ने प्रगति की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि पूर्ण गोदामों का शीघ्र लोकार्पण करवाया जाए और शेष के लिए नैफेड व एनसीसीएफ से हायरिंग एश्योरेंस प्राप्त किया जाए।

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