जयपुर। जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने के लिए अधिकारी लंबित प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही पारदर्शी कार्य प्रणाली पर फोकस करें। जेडीए के मंथन सभागार में समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं जोन उपायुक्तों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा कि राईजिंग राजस्थान के तहत विभिन्न जोन कार्यालय स्तर पर आवंटित की जाने वाली भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों का जोन स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर जल्द निस्तारण किया जाए।
उन्होंने जोन कार्यालयों और प्रकोष्ठों में बेवजह पत्रावलियां घुमाने एवं अनर्गल टिप्पणी करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने एवं पत्रावलियों एवं प्रकरणों का आपसी समन्वय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। सरकारी भूमियों पर किए गए अतिक्रमणों के निस्तारण के लिए जोन स्तर पर एसडीओ एवं राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने, नोटिस जारी करने तथा हाईकोर्ट के निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए, जिस भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, उनकी प्लानिंग कर आयोजित होने वाली पीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत किया जाए।
आनंदी ने अवैध निर्माण अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने, नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे को जोडने वाली जेडीए क्षेत्र की मुख्य सडकों से अतिक्रमण हटाने, सडकों/फुटपाथो से अतिक्रमण हटाने के लिए जोनवार कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई की जाए। धारा 177 के अंतर्गत कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण, विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने, नीलामी योग्य संपत्तियों की नीलामी करने, नई आवासीय योजनाओं की कार्य योजना तैयार करने के साथ ही ऑनलाइन फाइलिंग की प्रभावी क्रियान्विति करने के निर्देश दिए।
