मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक सकारात्मक विकास है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज ऊर्जा विभाग की ‘समाधान योजना 2025-26’ का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में आयोजित किया गया। इस योजना का लाभ 90 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिसमें सरकार 3000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवीन कार्यालय प्रकाश भवन का लोकार्पण भी किया।
उन्होंने कहा कि समाधान योजना 2025-26 के माध्यम से बिजली बिल बकायादारों के लिए भुगतान विकल्प में एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट और 6 किश्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना में विभाग 3000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भवन प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में जनकल्याण, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक बनेगा। मध्यप्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊर्जा विभाग ने इस योजना का लाभ सभी उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया है, जिसमें घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता शामिल हैं। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से मददगार होगी जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य देश में सबसे सस्ती बिजली प्रदान कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इस नीति के आधार पर ऊर्जा विभाग सबके लिए रोशनी और प्रगति की भावना के साथ कार्य कर रहा है।
