कोलकाता, 23 फरवरी ()। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालय की अपनी सुरक्षा टीम की मदद से पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने स्क्रीनिंग स्थल पर कब्जा कर लिया और छात्रों को वहां स्क्रीन उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी।
पुलिस और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दावा किया कि शुक्रवार को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए उसी शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के बाद सुरक्षा कारणों से छात्रों को विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया।
हालांकि, विश्वविद्यालय के सूत्रों ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्री- इंडिया : द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग- वह भी रक्षा मंत्री की उपस्थिति में होने से गलत संकेत जाएगा और इसलिए शीर्ष अधिकारियों ने पुलिस की मदद से स्क्रीनिंग को रोकने का फैसला किया।
डीएसए के प्रवक्ता सुभो नाथ ने मीडियाकर्मियों को बताया कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की योजना की घोषणा रक्षा मंत्री के दौरे की घोषणा से काफी पहले की गई थी।
उन्होंने कहा, इसके अलावा, स्क्रीनिंग स्थल दीक्षांत समारोह स्थल से कुछ दूरी पर है। हम काफी समय से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं करने का दबाव महसूस कर रहे थे। आखिरकार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने जिला पुलिस की मदद से हमें इसकी स्क्रीनिंग करने से रोक दिया। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जब छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की बात आती है, तो वे सभी एक ही नाव पर सवार होते हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी और दिन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे।
डॉक्यूमेंट्री न दिखा पाने के बाद छात्रों के एक वर्ग ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पोस्टर लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र हो या राज्य सरकार, फासीवादी ताकतों की प्रकृति एक जैसी है।
इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जिन छात्रों ने इस तरह के मौके पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की, वे वास्तव में देशद्रोही हैं।
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