हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र से विशेष सहायता की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अगले वित्त वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने, प्रदेश में तीन नए गहन चिकित्सा खंड (ICU units) स्थापित करने और आयुष्मान भारत योजना में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया।
CM सुक्खू ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार चुनौतीपूर्ण है, इसलिए केंद्र से अधिक वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया कि आयुष्मान भारत योजना में 90:10 का अनुपात (केंद्र:राज्य) बनाए रखा जाए, ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए तीन गहन चिकित्सा खंडों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह भी बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठा रही है।
इनमें जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बैठक में प्राकृतिक आपदा पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल में इस वर्ष हुई भारी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य की अधोसंरचना को भारी क्षति पहुंची है और पुनर्वास कार्यों के लिए भारी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार हिमाचल को विशेष पैकेज दे और राज्य की ऋण सीमा में दो प्रतिशत की वृद्धि का मुद्दा केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाने में सहयोग करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि केंद्र हिमाचल की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर उचित कार्रवाई करेगा। नड्डा ने कहा कि हिमाचल को स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे।
