जयपुर। प्रदेश में अन्न भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से चल रही योजना को गति मिल रही है। विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के तहत वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित 100 में से 76 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष गोदामों का कार्य प्रगतिरत है। वहीं, वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 100 गोदामों में से 56 की स्वीकृति जारी कर दी गई है। सहकारिता विभाग ने जिन पैक्स के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें जिला कलक्टर्स की मदद से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए अब तक नैफेड ने 68 और एनसीसीएफ ने 49 गोदामों को किराये पर लेने का आश्वासन पत्र जारी किया है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है, उनका शीघ्र लोकार्पण कराया जाए। साथ ही शेष गोदामों के लिए हायरिंग एश्योरेंस प्रस्ताव नैफेड और एनसीसीएफ को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय जल्द ही नैफेड एवं एनसीसीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश देगा।
इस कदम से प्रदेश में किसानों को बेहतर भण्डारण सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ कृषि उपज की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
