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भारत में चीनी कंपनियों पर छापेमारी के बाद चीन ने निराशा व्यक्त की

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर ()। भारत में स्थित कई चीनी कंपनियों पर कर और आय के मुद्दों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद चीन ने निराशा व्यक्त की है।

चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विश्लेषकों ने आग्रह किया है कि भारत सरकार को अपने देश में चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी फर्मों का संचालन फिलहाल सामान्य है, लेकिन संबंधित कंपनियां अपने भारतीय कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहती हैं, क्योंकि जांच से कुछ चिंताएं पैदा हुई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीनी विशेषज्ञों ने गुरुवार को दोहराया कि भारत में कारोबारी माहौल न केवल चीनी कंपनियों के लिए बल्कि सभी विदेशी कंपनियों के लिए कठोर है।

रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में गैर-बाजार कारकों (नॉन मार्केट फैक्टर्स) का उन पर बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा और कई समस्याएं पैदा होंगी और कई पश्चिमी कंपनियां पहले ही इस कारण से देश से बाहर हो चुकी हैं।

उन्होंने चीनी फर्मों से भारत में निवेश करने और व्यापार करने में सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों से कहा है कि यदि वे वहां रहना चाहती हैं तो उन्हें स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए और अधिकारियों के लिए कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहिए।

कर विभाग ने गुरुवार को ओप्पो और श्याओमी से जुड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मुंबई, राजकोट और कर्नाटक में 20 से अधिक परिसरों की तलाशी ली थी। चीनी कंपनी वनप्लस के कार्यालयों में भी तलाशी ली गई, जो ओप्पो में विलय हो गई है लेकिन एक अलग ब्रांड के रूप में काम करती है।

बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने कहा, भारत के कर कानून बहुत जटिल हैं और हाल के वर्षों में कई भारतीय कंपनियों और कुछ संयुक्त उद्यम उद्यमों की भी कर मुद्दों पर जांच की गई है।

कियान ने कहा कि हालांकि नवीनतम जांच मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से संचालित होने की संभावना है, मगर राजनीतिक प्रभाव की संभावना अभी भी मौजूद है, क्योंकि सरकार में अत्यधिक चीन विरोधी ताकतें हैं और वे भारत में चीनी फर्मों से संबंधित मामलों को भेदभावपूर्ण ²ष्टिकोण से देखेंगे।

शंघाई में फुडन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि जांच बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय अधिकारियों, विशेष रूप से कुछ स्थानीय सरकारों में, इस बात की परवाह नहीं है कि चीनी कंपनियां कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि वे चीन के साथ विघटन या विच्छेदन पर जोर दे रहे हैं। वे चीनी फर्मों को सही लक्ष्य के रूप में देखते हैं, और उन्हें परवाह नहीं है कि चीनी निवेशक देश में कारोबारी माहौल को कैसे देखेंगे।

ग्लोबल टाइम्स को गुरुवार को भेजे गए एक बयान में श्याओमी के एक प्रवक्ता ने कहा, एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि महत्व देते हैं कि हम सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हैं। भारत में एक निवेशित भागीदार के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।

अधिकारियों की ओर से चीनी वेंडर्स के साथ, उनके अनुबंध निर्माताओं की भी तलाशी ली गई। फॉक्सकॉन ने कहा कि वह इस मामले को देख रहे हैं।

एकेके/एएनएम