हालांकि रॉय ने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि इसके माध्यम से, वह पीएसी अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहने के अपने नैतिक अधिकार पर पहले से ही चल रहे विवादों को समाप्त करना चाहते थे।
परंपरा के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में पीएसी के अध्यक्ष का पद हमेशा विपक्षी बेंच के एक विधायक को दिया जाता है। यद्यपि रॉय 2021 के विधानसभा चुनावों में नदिया जिले के कृष्णानगर (उत्तर) निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुने गए, लेकिन परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद, वह तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पार्टी के झंडे के साथ पार्टी में वापस आने का स्वागत किया।
इसके तुरंत बाद, भाजपा ने विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की मांग की। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय रॉय को पीएसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को वापस अध्यक्ष के कार्यालय में भेज दिया। हालांकि, अध्यक्ष अपने पहले के रुख पर अड़े रहे और रॉय की अयोग्यता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि रॉय तृणमूल में शामिल हो गए थे।
पीएसी अध्यक्ष के रूप में रॉय की स्थिति पर बहस इस आधार पर जारी रही कि राज्य सरकार के खर्च की पारदर्शिता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जिसके पास संदिग्ध राजनीतिक स्थिति है। उस ²ष्टिकोण से, यह माना जाता है कि रॉय ने अंतत: इस मामले में सभी विवादों को समाप्त करने के लिए पीएसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया।
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