सरकार शुक्रवार से पहले माता-पिता, छात्रों, शिक्षकों, युवाओं, मनोवैज्ञानिकों, राजनीतिक नेताओं और ऑनलाइन गेम प्रदाताओं सहित स्टेकहॉल्डर्स से इनपुट चाहती है।
राज्य सरकार ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों के जीवन में ऑनलाइन गेम के नकारात्मक प्रभावों का हवाला दिया है।
आलोचकों ने यह भी बताया है कि महिलाओं सहित कई लोग ऑनलाइन गेम की लत के कारण खुद अपनी जान ले रहे हैं और भारी कर्ज की दलदल में फंस रहे हैं।
रम्मी सहित ऑनलाइन गेम खेलने के नुकसान के कारण बढ़ते कर्ज के कारण हाल के दिनों में तमिलनाडु में 20 मौतें हुई हैं।
तमिलनाडु सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग कानून पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के चंद्रू की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। राज्य सरकार स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मिलने के बाद जस्टिस चंद्रू कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करेगी।
राज्य सरकार ने बयान में कहा कि आम जनता शुक्रवार से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर इनपुट दे सकती है।
संगठन, जो व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, उन्हें मंगलवार को शाम 5 बजे से पहले एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
इन संगठनों को टाइम स्लॉट प्रदान किया जाएगा और उनका परामर्श गुरुवार से शुरू होगा और संगठनों को अपना समय स्लॉट आरक्षित करने के बाद ही संबंधित अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाएगी।
आईएएनएस
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