बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। सीएचओ ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 19 महीनों से इंसेंटिव नहीं मिला है और वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया जाएगा। जिले में लगभग 102 सीएचओ पदस्थापित हैं और सभी को पिछले 19 महीनों से उनके कार्य के बदले मिलने वाला इंसेंटिव नहीं मिला है।
सीएचओ ने बताया कि हर माह उन्हें ₹15,000 का इंसेंटिव और मोबाइल खर्च मिलना चाहिए, लेकिन मार्च 2023 के बाद से एक भी भुगतान नहीं हुआ। सीएचओ संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा, “हमने कई बार सीएमएचओ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि बिना इंसेंटिव के घर चलाना मुश्किल हो गया है। दवाइयां, फील्ड वर्क, मोबाइल डेटा सब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं।” सोमवार सुबह जिलेभर के सीएचओ सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे और ऑफिस परिसर में धरने पर बैठ गए।
इस दौरान उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएचओ का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो वे कार्य बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। सीएचओ हेमलता ने कहा, “राजस्थान के ज्यादातर जिलों में अक्टूबर तक का इंसेंटिव भुगतान हो चुका है, लेकिन बाड़मेर में फाइलें सिर्फ घूम रही हैं। आखिर हमारी गलती क्या है?” उन्होंने बताया कि कई बार बजट अभाव का हवाला देकर भुगतान टाल दिया गया है, लेकिन अब धैर्य जवाब दे चुका है।
धरने पर बैठे सीएचओ ने कहा कि विभाग के अधिकारी “जल्द भुगतान होगा” का वादा कर मामले को टालते रहे हैं। कई बार उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
सीएचओ संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ बाड़मेर के नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों के सीएचओ के लिए भी एक संदेश है — “हम अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे।” सीएचओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनकी बकाया राशि और नियमित वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो सीएमएचओ कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक भुगतान की स्पष्ट तारीख तय नहीं होती और आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
