नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 38 लाख लोगों के नाम हटा दिए हैं। इससे 23 लाख महिलाएं और 15 लाख पुरुष वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बिहार में लगभग साढ़े तीन करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगी। लांबा ने कहा कि राज्य के जिन 6 जिलों में लाखों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया विधानसभा शामिल हैं। इन छह जिलों में लगभग 60 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार, यहां इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थीं।
अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर इन्हीं सीटों पर भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि पार्टी पूरे देश में इसी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इन्हीं महिलाओं ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, तो क्या तब भी ये वोट फर्जी थे। क्या इन्हीं फर्जी वोट से सांसद बने, पूरी सरकार बनी।
अंतिम समय में नाम जोड़ने और काटने की जो साजिश चल रही है, उसका खुलासा किया जाएगा।