जयपुर। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने सिविल लाइंस विधानसभा में जेडीए के स्वीकृत विकास कार्यों को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए कटघरे में खड़ा किया। गोपाल शर्मा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर दिए गए जवाब के बाद कहा कि यह जवाब जेडीए का दिया गया है। वह आपत्तिजनक है, इसमें असत्य है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में 2023 से लेकर 2025 तक 25 करोड रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए।
जवाब से विधायक गोपाल शर्मा असंतुष्ट नजर आए तो खर्रा ने कहा कि भूमि की उपलब्धता नहीं हो रही है और भूमि अधिकरण की प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहे हैं। बिना भूमि कोई निर्माण नहीं हो सकता वह भी प्राप्त होते निर्माण तेजी से पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक विधानसभा के विधायकों से विचार विमर्श की बात है तो मैं जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दूंगा। जिन-जिन विधानसभा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण योजना बनाता है, कार्य प्रस्तावित करता है उससे पहले स्थानीय विधायकों से चर्चा करे।
विधायक गोपाल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि स्पीकर का जिला होने के कारण अजमेर में तो कभी यह गलती की नहीं है। जेडीए को नगर निगम के क्षेत्र में घुसने का क्या अधिकार है? नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग दोनों समन्वय से कम करें जहां नगर निगम कम कर सकता है। वहां नगर निगम करता है जहां दोनों मिलकर काम करते हैं वहां जेडीए करता है। सदन को अगर कोई आपत्ति है तो नगर निगम और जेडीए आपसी समन्वय के साथ काम करें।
विधायक गोपाल शर्मा ने 74वें संशोधन के बाद जेडीए की आवश्यकता को लेकर किया प्रश्न खड़ा।
