19 जनवरी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा के विधायकों के कई मुद्दों को लेकर सदन में विरोध के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि अंतिम स्थगन से पहले, विधानसभा सत्र को कई बार भाजपा विधायकों के विरोध के कारण स्थगित किया गया था, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विधानसभा परिसर में लघु हल चलाए।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार भूमि अधिग्रहण या कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं देती है। उन्होंने दावा किया, आप सरकार के आठ साल के दौरान दिल्ली के गांवों में न तो अस्पताल और कॉलेज बनाए गए और न ही सीवर लाइन बिछाई गई।
इस बीच, आप विधायक भी विभिन्न मुद्दों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हमले करते रहे। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही आप विधायकों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अध्यक्ष राम निवास गोयल ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आप विधायकों ने उपराज्यपाल के इशारे पर दिल्ली सरकार के काम में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और प्रधान सचिव वित्त को निलंबित करने की मांग की।
आप की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने दावा किया कि उपराज्यपाल मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त और स्वास्थ्य सचिव के साथ छेड़छाड़ कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की परियोजनाओं में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। राज्य सरकार निजी एजेंसियों को मोहल्ला क्लीनिकों में परीक्षण करने और दवा उपलब्ध कराने के लिए जो पैसा देती है, वह भी नहीं दिया गया है।
डीटीसी के ड्राइवरों और मार्शलों को उनका वेतन नहीं दिया गया है, डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन भी नहीं दी गई है। आतिशी ने आरोप लगाया कि इसलिए एक-एक करके इन आईएएस अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे डेरा डाला और उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और जनता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
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