दिल्ली सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज और आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब कोर्ट के समन और गिरफ्तारी वारंट की डिलीवरी डाक या पुलिसकर्मियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाएगी। दिल्ली सरकार ने BNSS (समन और वारंट सेवा) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत समन और वारंट व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। इस निर्णय को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी दी है।