केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सरकार ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों पर सिफारिशें करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं।
इसके अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल से अपेक्षित हैं। मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी।