नई दिल्ली, 30 जनवरी ()। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी करने के वादे के हर उल्लंघन को झूठा वादा मानना और एक व्यक्ति पर धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमा चलाना, जबकि बलात्कार के आरोप से एक व्यक्ति को बरी करना मूर्खता होगी।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान को अंग्रेजी भाषा में दर्ज किया था, हालांकि उसने अपनी स्थानीय भाषा में गवाही दी थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि गवाह के साक्ष्य को अदालत की भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जैसा कि धारा 277 सीआरपीसी के तहत आवश्यक है।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान, यह ध्यान में लाया गया कि अभियोजन पक्ष का बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दर्ज किया गया था, हालांकि उसने अपनी स्थानीय भाषा में गवाही दी थी। पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि अदालत को अवगत कराया गया है कि कुछ निचली अदालतों में गवाहों के बयान उनकी भाषा में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं और केवल अंग्रेजी में दर्ज किए जा रहे हैं, जैसा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुवादित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा- हमारी राय में, गवाह के साक्ष्य को अदालत की भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि गवाह अदालत की भाषा में साक्ष्य देता है, तो उसे उसी भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि साक्षी किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है, तो यदि व्यवहार्य हो तो उसे उसी भाषा में दर्ज किया जा सकता है, और यदि ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में साक्ष्य का सही अनुवाद तैयार किया जा सकता है।
पीठ ने आगे कहा कि अगर गवाह अदालत की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में सबूत देता है, तो अदालत की भाषा में उसका सही अनुवाद यथाशीघ्र तैयार किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, गवाह के साक्ष्य को अदालत की भाषा में या गवाह की भाषा में जैसा भी संभव हो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए इसे अदालत की भाषा में अनुवादित किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा- अदालत में साक्ष्य के पाठ और भाव और गवाह के आचरण को सर्वोत्तम तरीके से तभी सराहा जा सकता है जब साक्ष्य गवाह की भाषा में दर्ज किया गया हो। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अदालतें गवाहों के साक्ष्य दर्ज करते समय सीआरपीसी की धारा 277 के प्रावधानों का विधिवत पालन करें।
आरोपी को बरी करते हुए, पीठ ने कहा कि वादे के उल्लंघन के मामले में, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने पूरी गंभीरता के साथ उससे शादी करने का वादा किया होगा, और बाद में उसके द्वारा अप्रत्याशित कुछ परिस्थितियों या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसने उसे अपना वादा पूरा करने से रोक दिया।
निचली अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई और पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा घटाकर 7 साल कर दी थी। आरोपी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पीड़िता द्वारा अदालत के समक्ष अपने बयान में लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक मूल्य पर भी लिया जाता है, तो ऐसे आरोपों को अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार के रूप में मानना मामले को बहुत आगे बढ़ाना होगा।
पीठ ने कहा, अभियोजिका एक विवाहित महिला और तीन बच्चों की मां होने के नाते परिपक्व और समझदार थी कि वह उस कार्य के नैतिक या अनैतिक गुणवत्ता के महत्व और परिणामों को समझ सके जिसके लिए वह सहमति दे रही थी। कोर्ट ने आरोपी को शादी के बहाने बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया।
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