कोलकाता, 6 मार्च ()। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सवाल किया कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचा रही है?
पत्र की एक प्रति के पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर शारदा घोटाले के प्रमुख लाभार्थी होने का आरोप लगाया है।
उन्होंने पत्र में लिखा, सीबीआई से सिस्टम में उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति को पकड़ने की उम्मीद थी। शारदा चिट फंड घोटाले का सबसे बड़ा लाभार्थी बनने के लिए जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी हैं, दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। क्या इसलिए सीबीआई हिचकिचा रही है? या कुर्सी की ऊंचाई ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छा पैदा कर दी है? लेकिन क्या सीबीआई को जांच सौंपने का कोई प्राथमिक कारण नहीं था?
उन्होंने प्रधानमंत्री को शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन द्वारा ममता की पेंटिंग की खरीद सहित विभिन्न मामलों में मुख्यमंत्री से उनकी कथित निकटता से अवगत कराया है।
शुभेंदु ने अपने पत्र में कहा, पश्चिम बंगाल के लोग राज्य के उच्च और शक्तिशाली के खिलाफ धीमी गति से जांच से तंग आ चुके हैं। राज्य भ्रष्टाचार की चपेट में है और चाहता है कि अपराधियों पर उनके कुकर्मो के लिए कार्रवाई हो। जनादेश को लोगों को लूटने और जनता के धन की हेराफेरी करने का लाइसेंस माना जाता है। मुझे आशा है कि आप पश्चिम बंगाल के लोगों की इस अपील पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को देश के कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
संयोग से, शुभेंदु का पत्र नौ विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जाने के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग मुख्य रूप से विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ चुनिंदा तरीके से किया जा रहा है।
रिपोर्ट लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
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