नई दिल्ली, 25 जनवरी ()। उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने के आदेश दिया है।
उसने यह भी अनुरोध किया है कि उसकी रिहाई की अवधि के दौरान उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएं क्योंकि उसे सूचना मिली है कि सेंगर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला है।
आवेदन में कहा गया- आवेदक की अपनी और उसके परिवार की सुरक्षा के संबंध में आशंका बढ़ गई है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा होने पर, अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, और वर्तमान आवेदक को परेशान करने और सुरक्षा जोखिम पैदा करने के लिए प्रशासन में अपने ज्ञात व्यक्तियों के साथ साजिश रचने की संभावना है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी। पीड़िता ने एक सप्ताह पहले सेंगर को अंतरिम जमानत देने के अदालत के फैसले का विरोध किया था।
एक वीडियो और लिखित बयान के माध्यम से, उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी आशंका व्यक्त की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की जान खतरे में है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने पत्र में उसने यह भी दावा किया था कि सेंगर के परिवार के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश के कारण उसके चाचा को उसकी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी थी।
पीठ ने सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अपनी जमानत अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाना प्रभारी को रिपोर्ट करने और एक-एक लाख रुपये की दो जमानत देने को कहा था। जस्टिस गुप्ता ने चिंता जताते हुए कहा था कि इतने दिनों से सेंगर की बेटी की शादी तय है और कुछ ही दिनों में सबकुछ हो सकता है। जवाब में, सेंगर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया था कि वह पिता है और समारोह की तारीखें पुजारी द्वारा दी जाती हैं।
सेंगर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और पीके दुबे ने अदालत को सूचित किया था कि चूंकि सेंगर परिवार में एकमात्र पुरुष सदस्य हैं, इसलिए उन्हें गोरखपुर और लखनऊ में होने वाली शादी की सभी तैयारियां करनी हैं। इस बीच, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा था कि एजेंसी ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है और यह पाया गया है कि शादी की रस्मों के लिए दो हॉल बुक किए गए हैं।
जस्टिस गुप्ता और पूनम ए बंबा की पीठ ने 22 दिसंबर, 2022 को सीबीआई को सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों को सत्यापित करने और रिकॉर्ड पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंगर की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने और 20 दिसंबर, 2019 के आदेश को रद्द करने जैसी राहत मांगी थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को इस मामले से जुड़े सभी पांच मामलों को उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश के बाद 5 अगस्त, 2019 को ट्रायल शुरू हुआ था। शीर्ष अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।
केसी/एएनएम
