पटना, 30 जून ()। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के 7000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए की जिस योजना की स्वीकृति दी है, उसका बिहार के 7000 पंचायतों को भी लाभ मिलेगा।
मोदी ने कहा कि प्रति पंचायत 4 लाख 37 हजार की दर से बिहार के 7000 पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के लिए राशि मिलने की संभावना है। इसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार व्यय करेगी।
भाजपा नेता ने संभावना जताते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होकर अगले 5 वर्ष में यह कार्य पूरा किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि बुधवार को ही भारत सरकार ने देश के 63 हजार पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की 2516 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है जिससे देश के 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 1528 करोड रुपए भारत सरकार व्यय करेगी और शेष राशि राज्य सरकारें व्यय करेगी।
इसके पूर्व बिहार के सभी जिला सहकारिता बैंक और राज्य सहकारिता बैंक का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। अब सभी पैक्स भी जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों से जुड़ जाएंगे। इसके बाद सभी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के केंद्र बिंदु बन जाएंगे।
मोदी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है।
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