हैदराबाद, 29 जनवरी ()। 2023 के अंत में तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव भारत के सबसे युवा राज्य के पहले दो चुनावों से अलग होंगे।
तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का 2014 और 2018 के चुनावों में दबदबा था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खुद को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में बदलने के साथ तेलंगाना सेंटीमेंट के कम होने की संभावना है।
के. चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर के नेतृत्व वाली पार्टी ने देश के अन्य राज्यों में विस्तार करने की योजना बनाई है, इसके अनुरूप पार्टी के नाम में तेलंगाना शब्द को भारत से बदल दिया गया है।
जब भी चुनाव होते हैं, एक बात निश्चित है। ऐसे कई राजनीतिक खिलाड़ी होंगे, जो चुनावी जंग को बेहद दिलचस्प बना सकते हैं, जिनके नतीजे का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा।
केसीआर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गैर-बीजेपी और गैर-कांग्रेसी पार्टियों के नेताओं को हैदराबाद में आमंत्रित कर रहे है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना मॉडल को दोहराने के लिए एक मजबूत पिच तैयार की जा सके, बीआरएस के लिए तेलंगाना में सत्ता बनाए रखने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा होगा।
क्या केसीआर सत्ता में लगातार तीसरी बार जीतने वाले दक्षिण भारत के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे? यह सवाल राजनीतिक हलकों में बहस का विषय है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सत्ता विरोधी लहर होगी क्योंकि पार्टी राज्य के गठन के बाद से सत्ता में है, यह देखना दिलचस्प होगा कि केसीआर विरोधी सत्ता पर काबू पाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं।
केसीआर को कई पर्यवेक्षकों द्वारा देश के सबसे चालाक राजनेताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक हथकंडों से अपने विरोधियों को हैरान किया। ऐसा ही एक मास्टरस्ट्रोक विधानसभा चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव से अलग करने के लिए कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाना था। दोनों चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया कि उन्होंने अपने पत्ते बेहद सावधानी से खेले हैं।
नए राज्य का नेतृत्व करने के लिए 2014 में जनादेश जीतने के बाद, केसीआर ने अपनी सरकार को गिराने के प्रतिद्वंद्वियों के प्रयासों का हवाला देते हुए और बंगारू तेलंगाना (स्वर्ण तेलंगाना) बनाने के लिए एक और जनादेश की मांग करते हुए चुनावों को 5-6 महीने आगे बढ़ाया। दोनों ही मौकों पर तेलंगाना की भावना मजबूत रही।
इस बार तेलंगाना का सेंटिमेंट उतना मजबूत नहीं हो सकता है। हालांकि, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए केसीआर द्वारा बीआरएस का विचार एक और मास्टरस्ट्रोक हो सकता है।
एक राजनीतिक पर्यवेक्षक का मानना है कि रायतु बंधु और तेलंगाना की अन्य योजनाओं के बारे में बात करने के लिए विभिन्न राज्यों के नेताओं को हैदराबाद लाकर, केसीआर अपने राज्य के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश तेलंगाना मॉडल से प्रभावित है और अगर उन्हें एक और कार्यकाल मिलता है, तो वह पूरे भारत में मॉडल को दोहराएंगे।
राजनीतिक पर्यवेक्षक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, भाजपा शासन के मोदी मॉडल का प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उवके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है, केसीआर इनका मुकाबला करना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कि बीजेपी मॉडल विफल हो गया है और यह तेलंगाना मॉडल है, जिसके बारे में देश भर के नेता बात कर रहे हैं।
चूंकि नैरेटिव के निर्माण के लिए आवश्यक है कि केसीआर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें, इसलिए उनके समय से पहले चुनाव कराने की संभावना नहीं है। रेड्डी ने कहा, जिस क्षण केसीआर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अन्य राज्यों के नेता और मुख्यमंत्री तेलंगाना आना बंद कर देंगे।
हालांकि बीजेपी आने वाले चुनाव को बीआरएस बनाम बीजेपी प्रतियोगिता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तथ्य यह है कि भगवा पार्टी की राज्य भर में जमीन पर मजबूत उपस्थिति नहीं है। भाजपा की उपस्थिति उत्तर तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद के कुछ हिस्सों तक सीमित मानी जाती है।
दो विधानसभा उपचुनाव जीत और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनावों में एक प्रभावशाली प्रदर्शन ने भाजपा नेताओं को विश्वास दिलाया है कि वे तेलंगाना में सत्ता में आ सकते हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि मोदी शासन के मॉडल को छोड़कर तेलंगाना में भाजपा के पास कोई अन्य सेलिंग प्वाइंट नहीं है। हालांकि, इसे भी बीआरएस द्वारा विफल मॉडल बताकर इसका मुकाबला किया जा रहा है।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य मंत्री के.टी. रामा राव कहते हैं, बीजेपी ने पिछले आठ सालों में तेलंगाना को एक भी नई परियोजना नहीं दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा नेताओं द्वारा हाल के महीनों में तेलंगाना की अपनी श्रृंखलाबद्ध यात्राओं के दौरान अपनाए गए लहजे और तेवर स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि भाजपा अगला चुनाव वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के इर्द-गिर्द लड़ेगी।
बीजेपी के नेता केसीआर पर राज्य को कर्ज के जाल में धकेलने, उनकी निरंकुश कार्यशैली और पीछे हटने या पिछले चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते रहे हैं।
केसीआर कथित तौर पर बेरोजगारी भत्ता, दलितों को 3 एकड़ जमीन देने के वादे से मुकरने और केंद्र द्वारा दो बार कीमतों में कटौती के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर कर कम नहीं करने के लिए भाजपा के हमले का सामना कर रहे हैं।
भाजपा नेता टीआरएस सरकार को राज्य की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना केसीआर के लिए एक एटीएम बन गई, क्योंकि उन्होंने इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.40 लाख करोड़ रुपये कर दी।
भाजपा भी राज्य के बढ़ते कर्ज को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।
इस सप्ताह की शुरूआत में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में राज्य भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, केसीआर ने राज्य को 5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से दिवालिया बना दिया है। चुनाव में यह पार्टी का प्रमुख एजेंडा होगा।
केसीआर और उनके परिवार की 2014 से संपत्ति पर वाइट पेपर जारी करने की मांग करते हुए संजय ने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य को लूट कर खुद को समृद्ध किया है।
हालांकि, बीजेपी के मिशन 2023 में बाधा आ सकती है। कई दलों की उपस्थिति से सत्ता विरोधी वोटों में विभाजन हो सकता है, इस प्रकार बीआरएस को मदद मिल सकती है।
अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी (जेएसपी), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) के साथ गठबंधन इसे बढ़त दे सकता है।
पवन कल्याण का पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे तेलंगाना तक बढ़ाया जाएगा या नहीं।
पूर्व में अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली बीआरएस का वाम दलों के साथ गठबंधन होने की संभावना है। इस आशय का एक संकेत तब मिला जब वामपंथी दलों ने मुनुगोडे विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीआरएस को समर्थन दिया।
हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनौती के रूप में भाजपा को मैदान में उतारा है, लेकिन इस पुरानी पार्टी के पास अभी भी कुछ जिलों में कुछ आधार है।
ऐसा प्रतीत होता है कि बीआरएस ने राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रेड्डी समुदाय का समर्थन खो दिया है, वोट भाजपा, कांग्रेस और अन्य के बीच विभाजित हो सकते हैं। पिछड़े वर्ग के साथ भी ऐसा ही होने की संभावना है, जो मतदाताओं का 50 फीसदी हिस्सा हैं।
मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता है कि राज्य बहुत ही खंडित फैसले की ओर बढ़ रहा है। मुकाबला बहुकोणीय और करीबी रहने की संभावना है। विजेता की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी।
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